Online Games Banned in india: भारत सरकार जल्द सभी ऑनलाइन गेमिंग एप्स को भारत में बैन करने जा रहा है जी हां संसद का मानचित्र हो गया लागू ऑनलाइन गेमिंग बिल लेकर आया है जिसे राज्यसभा में भी पारित किया है यानी कि झारखंड राज्यसभा और साथ कोई सारे राज्यसभा में इसको लेकर सरकार के साथ सहमति जताई है देश में अब नहीं चलेगा पैसों का खेल जिससे काफी सारे लोगों को हो रहा है परेशानी और काफी सारे लोग इसमें जाते हैं फंस
झारखंड राज्यसभा में ऑनलाइन गेम संवर्धन तथा विनिया नियम विधायक 2025 को गुरुवार को धार्मिक से पारित किया गया है लोकसभा से बुधवार को ही पारित कर दिया है उच्च सदन में विधायक को चर्चा के लिए पेश करते हुए आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि ऑनलाइन मनी गेम आज समाज में बड़ी चिंता का विषय बना हुआ है और कई ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें इसकी लत लग गई है तथा वह जिंदगी भर की बचत यानी कि ऑनलाइन गेम में ही उड़ा देते हैं
जिस समय वैष्णव यह बात कह रहे थे विपक्ष के सदस्य बिहार में सर के मुद्दे पर नारेबाजी कर रहे थे हंगामे के कारण संसदीय मामलों के मंत्री किरण रिज्यूम प्रस्ताव किया कि इस विधायक को बिना चर्चा के पारित कराया जाए जिसे उपसभापति हरिवंश ने मान लिया और ऑनलाइन मनी गेम में कोई व्यक्ति अधिक पैसा पाने की चाह में धन लगाकर खेलता है
यह क़ानून सभी तरह की ऑनलाइन सात टेबाजी तथा जीव संबंधी गतिविधियों को प्रतिबंधित करता है इसके साथ ही विधेयक में भारत शैक्षिक खेल और सामाजिक खेल सहित ऑनलाइन खेल क्षेत्र को बढ़ावा देने वाले सभी प्रकार के ऑनलाइन गेमिंग को बंद करने का नियम लागू किया है
किन-किन गेम्स पर होगी पाबंदी
सरकार बहुत जल्द लगाने जा रहा है मनी अर्निंग गेम वाली ऐप यानी के ऑनलाइन गेमिंग की तीन क्रांतिकारी जिससे पैसा कमाने का अपना दिखाया जाता है और लोगों को लूटा जाता है जी हां ऑनलाइन गेमिंग की तीन क्रांतिकारी शामिल है इसमें से पहले है ऑनलाइन मनी गेम भारत और ऑनलाइन सोशल गेम
1. ऑनलाइन मनी गेम :- इस खेल में प्लेयर को थोड़ा पैसा लगाने को कहा जाता है और यह उम्मीद दिलाया जाता है कि आप ज्यादा से ज्यादा पैसा जीत पाएंगे और ज्यादा खेलेंगे तो और ज्यादा जीतेंगे यह क्रांतिकारी ऑनलाइन मनी गेम है और सरकार इस प्रकार के गेम्स को भारत में बैन करने वाला है.
2. स्पोर्ट्स ऑनलाइन गेमिंग:- शतरंज जैसे खेल जीन ताज्जुबों के आधार पर ऑनलाइन भी खेला जा सकता है परंतु इसे खेलने में कोई सट्टा नहीं लगाना होता है और हो सकता है कि इनाम में कोई राशि मिल जाए इसको भी सरकार इस पर भी नजर रखा है और इसको भी बहुत जल्द बंद करने वाला है.
3. ऑनलाइन सोशल गेम:- इन खेलों की मदद से बच्चे कुछ सीखते हैं हो सकता है कि कुछ सब्सक्रिप्शन फीस देनी पड़ी लेकिन यहां बदले में पैसे जीतने की उम्मीद नहीं होती है परंतु इन प्रकार की गमों में काफी गलत गलत चीज भी लोगों को सिखाया जाता है जिस पर रोक लगाना बहुत ही जरूरी है.
देश में काफी बड़ा है ऑनलाइन गेम का बाजार
30000 करोड रुपए का बाजार है ऑनलाइन गेमिंग का सालाना भारत में और 20000 करोड रुपए टैक्स जमा किया जा रहा है ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों द्वारा इसके साथ ही दो लाख लोग सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं इस इंडस्ट्री से और 36 करोड़ थी गेमर की संख्या 2020 में और डाटा यह भी बताता है कि 50 करोड़ हो गई है खेलने वालों की संख्या, इसके साथ ही 66000 करोड रुपए तक पहुंचाने का अनुमान है इसके 2030 तक बाजार और 32% सालाना है ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री के विकास की गति.
कंपनी तथा चलाने वाले पर होगी
इस बिल की धारा 11 के आधार पर अगर कोई कंपनी ऑनलाइन मनी गेम ऑफर करके कानून तोड़ती है तो उसे कंपनी के डायरेक्टर मैनेजर अथवा ऑफिसर पर केस दर्ज किया जाएगा और कंपनी के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर पर कैसे नहीं होगा क्योंकि वह रोजमर्रा के फैसलों में शामिल नहीं होते हैं इसके साथ ही ऑनलाइन मनी गेमिंग पर तीन वर्ष तक की कैद और या एक करोड रुपए तक का जुर्माना और मनी गेम से संबंधित वित्तीय लेनदेन को बढ़ावा देने पर 3 साल तक के कैद और या एक करोड रुपए तक का जुर्माना और बार-बार अपराध करने पर 3 से 5 साल तक की कैद और दो करोड रुपए तक के जुर्माना सहित बॉडी हुई सजा दी जा सकती है.
इसके लिए विज्ञापन किया तो जेल तथा जुर्माना दोनों
सावधान बिल के आधार पर कोई भी व्यक्ति ऑनलाइन मनी गेम से जुड़ा विज्ञापन नहीं बन सकता है और ना ही उसमें मदद कर सकता है ऐसा करने पर 2 साल तक की जेल या 50 लख रुपए तक का जुर्माना यह दोनों हो सकते हैं और आसान शब्दों में कहां जाए तो नए प्रावधानों के आधार पर ऑनलाइन गेम्स को प्रमोट करने वाले सेलिब्रिटी अथवा इनफ्लुएंशल को जय हो सकती है और उनके विरुद्ध मनी लांड्री निरोधक कानून के आधार पर केस दर्ज किया जा सकता है.
कानून के आधार पर इन गेम्स पर लगेगा प्रतिबंध
बिल की धारा के मुताबिक हुए सभी गेम्स बंद किए जाएंगे जिसमें खिलाड़ी फीस पैसा या स्टॉक लगता है और बदले में जीतने पर पैसे या किसी तरह का मॉनेटरी फायदा मिलता है विशेषज्ञों का मानना है कि कानून बनने के बाद लोग फेंटेसी स्पोर्ट्स गेम ऑनलाइन रमी कोई गेम्स होकर प्लेटफॉर्म्स तथा ऑनलाइन टीम बनाकर सीधा पैसा लगाने वाले गेम नहीं खेल पाएगा और बिल के मुताबिक केंद्र सरकार एक ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी भी बनाएगी जो गेम की क्रांतिकारी तय करेगी इसके अलावा अथॉरिटी सोशल और स्पोर्ट्स गेम्स का पंजीकरण करने के साथ-साथ नियम और गाइडलाइंस भी जारी किया जाएगा.
